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बाज़ार, उद्योग और अर्थव्यवस्था।
• सऊदी अरब ने अगस्त के लिए अरब लाइट क्रूड की कीमत में 11 डॉलर प्रति बैरल की कटौती की है, जो पिछले कई वर्षों की सबसे बड़ी कटौतियों में से एक मानी जा रही है। • वैश्विक बाजार में तेल की बढ़ती आपूर्ति, ओपेक+ के उत्पादन विस्तार और होर्मुज जलडमरूमध्य में सामान्य हुई आवाजाही को इस फैसले की प्रमुख वजह माना जा रहा है। • कच्चा तेल सस्ता होने से भारत जैसे आयातक देशों को राहत मिल सकती है, जिससे ईंधन लागत और महंगाई पर सकारात्मक असर पड़ने की संभावना है।
• केंद्र सरकार ने सहकारी मॉडल पर आधारित नई जीवन बीमा कंपनी शुरू करने की घोषणा की है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। • सहकारी क्षेत्र को डिजिटल बनाने के लिए 50,000 पैक्स को ई-पैक्स में बदला गया है और कई नई परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। • अमित शाह ने कहा कि ‘सहकार से समृद्धि’ के तहत 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में सहकारिता क्षेत्र अहम भूमिका निभाएगा।
• वित्त वर्ष 2027 में भारतीय बैंकिंग सेक्टर की क्रेडिट ग्रोथ करीब 14% रहने का अनुमान है, जिसमें सरकारी बैंक अहम भूमिका निभा सकते हैं। • रिपोर्ट के अनुसार जून 2026 तक बैंकिंग सिस्टम की क्रेडिट ग्रोथ बढ़कर 17.7% पहुंच गई, जिसकी वजह वर्किंग कैपिटल डिमांड और नीतिगत बदलाव बताए गए हैं। • RBI के FCNR(B) डिपॉजिट नियमों में राहत से लिक्विडिटी बढ़ने की उम्मीद है, जिससे FY27 में 40–50 अरब डॉलर तक का अतिरिक्त फंड फ्लो संभव है।
EPFO ने अपग्रेड के बाद यूनिफाइड मेंबर पोर्टल फिर से शुरू कर दिया है, जिसे पहले से ज्यादा तेज और सुरक्षित बनाया गया है। अब UAN एक्टिवेशन और नया UAN जनरेट करने की सुविधा वेबसाइट से हटाकर पूरी तरह UMANG ऐप पर शिफ्ट कर दी गई है, जहां फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। अन्य कई सेवाओं में बदलाव किए गए हैं, जबकि डेथ क्लेम सुविधा पहले की तरह EPFO पोर्टल पर ही उपलब्ध रहेगी।
भारत–ब्रिटेन व्यापार समझौते के तहत ‘रूल्स ऑफ ओरिजिन’ 15 जुलाई 2026 से लागू होंगे। नए नियमों से तीसरे देशों द्वारा रियायती व्यापार लाभ के दुरुपयोग पर रोक लगेगी। भारत के 99% निर्यात को ब्रिटेन में ड्यूटी-फ्री पहुंच मिलने से कई सेक्टरों को फायदा होगा।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब वे दिसंबर 2026 तक इस पद पर बने रहेंगे। उनका कार्यकाल मंगलवार, 30 जून को समाप्त होने वाला था, लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद वे पद पर अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने उनकी पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह विस्तार अनुबंध के आधार पर किया गया है और 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा या अगले आदेश…
पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने वैश्विक वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता बढ़ा दी है। इसका सीधा असर सोमवार को भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिला, जहां लगातार दो सत्रों की तेजी के बाद भारी बिकवाली का माहौल बन गया। निवेशकों में बढ़ी घबराहट के चलते घरेलू बाजारों के साथ-साथ वैश्विक बाजार भी दबाव में आ गए। सेंसेक्स, निफ्टी और रुपये में गिरावट सोमवार के कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 372.10 अंक यानी 0.48% गिरकर 76,728.37 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 109.75 अंक (…
