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राष्ट्रीय समाचार और विशेष रिपोर्ट।
पीएम मोदी ने रिफॉर्म के अगले चरण की तैयारी को लेकर सभी विभागों के सचिवों की बैठक बुलाई। सात समूहों की रिपोर्ट पर चर्चा होगी, जिसमें ऊर्जा, सप्लाई चेन, महंगाई और मैन्युफैक्चरिंग जैसे मुद्दे शामिल हैं। सचिवों को विभागों की चुनौतियों और सुधारों से जुड़े सुझाव पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।
राहुल गांधी ने केन-बेतवा परियोजना को लेकर आदिवासियों के समर्थन में सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों का पहला अधिकार है और उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने जंतर-मंतर प्रदर्शन से चर्चा में आए युवक मोहम्मद इरफान से भी मुलाकात की।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पहली बार संसद पहुंचने पर BJP और NDA सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया। संसद पहुंचकर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वह जमीनी लड़ाई लड़ने वाले नेता हैं और एसी कमरे में बैठकर एक्टिविज्म नहीं करते। धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलने या चुनाव प्रचार की कमान सौंपे जाने की अटकलें तेज हो गई हैं।
दुबई से मुंबई आ रही इंडिगो फ्लाइट की कार्गो कंपार्टमेंट से धुएं की चेतावनी के बाद राजकोट एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में सवार 194 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। राजकोट एयरपोर्ट प्रशासन ने सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दमकल, एंबुलेंस और मेडिकल टीमों को अलर्ट पर रखा।
राहुल गांधी के AK-47 इस्तेमाल वाले दावे पर भाजपा ने पलटवार किया और इसे गलत जानकारी बताया। भाजपा नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी से बयान को लेकर देश से माफी मांगने की मांग की। भाजपा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और कांग्रेस विरोध प्रदर्शन के जरिए अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर सवाल उठाए। दुबे ने राहुल गांधी को विपक्ष के नेता पद से हटाने का प्रस्ताव लाने की बात कही। उन्होंने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की।
इस्तीफे के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सोमवार को संसद पहुंचे, जहां बीजेपी सांसदों ने उनका स्वागत किया। सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान को टोपी और शॉल पहनाकर सम्मानित किया और ‘धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद’ के नारे लगाए। कांग्रेस ने धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए।
CJP प्रवक्ता सौरभ दास ने कुछ राज्यों में छात्रों और प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी का दावा किया। CJP ने केंद्र सरकार से हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई और एफआईआर वापस लेने की मांग की। पार्टी ने कहा कि सरकार अपने आश्वासन से पीछे हटी तो आगे कदम उठाए जाएंगे।
राहुल गांधी ने बिहार छात्र प्रदर्शन में एके-47 इस्तेमाल के आरोपों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से छात्रों से माफी मांगने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। नीट पेपर लीक के विरोध में बिहार और दिल्ली में हुए प्रदर्शनों में पुलिस कार्रवाई को लेकर विवाद जारी है।
लोकसभा में पेपर लीक रोकने वाला संशोधन बिल पेश किया गया। विपक्ष ने NEET मामले को लेकर सदन में जमकर हंगामा किया। नए बिल में सख्त सजा, जुर्माना और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान है।
CJP से जुड़े एक कथित होटल पार्टी वीडियो के वायरल होने के बाद संगठन की कार्यशैली और फंडिंग को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठे। महेश जेठमलानी और अमित मालवीय ने वीडियो को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए आंदोलन के बाद जश्न के समय और तरीके पर सवाल उठाए। NEET-UG विरोध प्रदर्शन और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP ने आंदोलन को अपनी बड़ी जीत बताया था।
डीएमके सांसद टीआर बालू ने लोकसभा में नीट परीक्षा पर तुरंत रोक लगाने की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। पार्टी ने नीट यूजी पेपर लीक विवाद और जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े मामलों की जांच की मांग की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्र आंदोलन शांत हुआ और प्रदर्शनकारियों ने वापस लौटने की अपील की।
पीएम मोदी पर टिप्पणी मामले में हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि वयस्क बच्चों के विचारों के लिए माता-पिता जिम्मेदार नहीं होते। सीएम सरमा ने मंत्री केशव महंता का बचाव करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपनी राजनीतिक सोच रखने का अधिकार है। नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान दिविशा महंता की टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार देता है, केवल आंदोलन करने के आधार पर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता। मामला 20 जुलाई को छात्रों के ‘संसद चलो’ मार्च के दौरान पुलिस लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल से जुड़ा है। कोर्ट छात्रों के प्रदर्शन पर हुई कार्रवाई की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।
पेपर लीक रोकने के लिए सरकार लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा कानून संशोधन विधेयक, 2026 पेश करेगी। नए बिल में पेपर लीक और अनुचित साधनों पर 10 साल तक की सजा व 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। संगठित गिरोहों पर कार्रवाई और मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रस्ताव है।