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राष्ट्रीय समाचार और विशेष रिपोर्ट।
भारत और ब्रिटेन के बीच CETA और सामाजिक सुरक्षा समझौता लागू, जिससे दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई मजबूती मिलेगी। करीब 99% भारतीय निर्यात को ब्रिटेन में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी, जिससे किसानों, MSME और निर्यातकों को बड़ा लाभ होने की उम्मीद है। ब्रिटेन में कार्यरत भारतीय पेशेवरों को राहत, पांच साल तक दोहरे सामाजिक सुरक्षा योगदान से छूट मिलेगी, जिससे भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।
पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को कोलकाता के शहीद दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भेजा है। कांग्रेस ने शर्त रखी है कि ममता बनर्जी सार्वजनिक रूप से कांग्रेस छोड़ने के फैसले को गलती मानें। 21 जुलाई 1993 के आंदोलन की याद में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर बंगाल की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
होर्मुज जलडमरूमध्य के पास जहाज पर हुए हमले में भारतीय मरीन इंजीनियर हेरंब करमरकर की मौत हुई। हेरंब ने मौत से पहले परिवार को जहाज के सुरक्षित पार होने का संदेश भेजा था। भारत और भारतीय दूतावास प्रभावित लोगों की मदद के लिए संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हैं।
बंगाल सरकार ने उच्च शिक्षा में कथित भ्रष्टाचार की जांच का दायरा बढ़ाने के संकेत दिए हैं। मंत्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने कुलपतियों पर भी कार्रवाई की संभावना जताई। सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त और राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर करने का दावा किया है।
मणिपुर के सेनापति जिले में असम राइफल्स कैंप पर भीड़ ने हमला कर दिया। तलाशी अभियान के बाद तनाव बढ़ा, पथराव और आगजनी में सुरक्षा बलों के वाहन क्षतिग्रस्त हुए। पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से स्थिति को नियंत्रित किया गया, जांच जारी है।
नितिन गडकरी ने कहा कि इथेनोल उद्योग में उनका कोई निजी हित नहीं है। उन्होंने बताया कि उनके बेटों के कारोबार में इथेनोल की हिस्सेदारी सीमित है और कंपनियों पर बड़ा कर्ज भी है। गडकरी ने इथेनोल के साथ-साथ हाइड्रोजन, मेथनॉल और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे वैकल्पिक ईंधनों का समर्थन किया।
सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराध मामलों में न्यायिक संवेदनशीलता पर राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की रिपोर्ट सभी हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट के हालिया फैसले का भी जिक्र हुआ, जिसमें रेप की कोशिश को लेकर टिप्पणी की गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि यौन अपराध मामलों में अदालतें और पुलिस तय दिशानिर्देशों व हैंडबुक का पालन करें। सीजेआई सूर्यकांत ने न्यायिक अधिकारियों को कानून और पूर्व फैसलों पर पर्याप्त रिसर्च करने की जरूरत बताई।
पीओजेके में जारी प्रदर्शनों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर भारत ने पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि लोगों की मांगों का समाधान करने के बजाय पाकिस्तान बल प्रयोग और दमन की नीति अपना रहा है। रावलकोट में प्रदर्शन के दौरान छह लोगों की मौत की खबर के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है, जबकि भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से ध्यान देने की अपील की है।
होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों पर हमले को लेकर भारत ने ईरान के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया, एक भारतीय नागरिक की मौत हुई। विदेश मंत्रालय ने पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और सभी पक्षों से बातचीत व कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। POK प्रदर्शनों, दक्षिण चीन सागर और खाड़ी देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट की।
होर्मुज जलडमरूमध्य में दो जहाजों पर हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हुई। विदेश मंत्रालय ने ईरान के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की।
बंगाल सरकार ने 28 IPS और 5 WBPS अधिकारियों का तबादला किया। CID, STF, विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट समेत कई अहम पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति हुई। सुप्रतिम सरकार को ADG टेलीकम्युनिकेशन और एन. रमेश बाबू को CID प्रमुख बनाया गया।
गुजरात ATS ने रथयात्रा से पहले सिद्धपुर से पांच संदिग्धों को हिरासत में लिया। संदिग्धों के आतंकी संगठन से संभावित संबंधों की जांच की जा रही है। रथयात्रा को देखते हुए गुजरात में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं।
भारत ने UNSC के 2028-29 कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्यता का अभियान शुरू किया। जयशंकर ने UN में भारत का SHANTI विजन और वैश्विक सहयोग का रोडमैप पेश किया। भारत ने शांति अभियानों, ग्लोबल साउथ और UNSC सुधारों को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में रखा।
तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में मेटल फैक्ट्री का बॉयलर फटने से एक मजदूर की मौत और 7 घायल। धमाके के बाद फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने दो घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू। मलबे में और कर्मचारियों के फंसे होने की आशंका, पुलिस और राहत टीमें चला रही हैं सर्च ऑपरेशन।
सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीएफ की कार्रवाई को गलत बताते हुए पूर्व कांस्टेबल को ₹1.25 करोड़ मुआवजा देने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि सेवा के दौरान दिव्यांग हुए कर्मचारी को वैकल्पिक पद देना नियोक्ता की कानूनी जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार की अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।