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1971 भारत-पाक युद्ध के योद्धा और जंगल युद्ध प्रणाली के विशेषज्ञ ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) बसंत कुमार पंवार का महू में निधन। पंवार ने सेना में 36 साल सेवा दी और मिजोरम व छत्तीसगढ़ में काउंटर इंसर्जेंसी अभियानों में अहम भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ में काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वारफेयर कॉलेज की स्थापना में उनका विशेष योगदान रहा।
सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी। याचिका में वैकल्पिक नमाज स्थल उपलब्ध कराने के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने पहले विवादित स्थल के पास शुक्रवार की नमाज के लिए अलग जगह उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।
मूंग की 100 प्रतिशत सरकारी खरीदी और खाद व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर 2 हजार से ज्यादा किसान भोपाल पहुंचे। मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने किसानों का समर्थन करते हुए सरकार से बातचीत की मांग की।
त्विषा शर्मा मौत मामले में भोपाल कोर्ट ने पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 11 अगस्त तक बढ़ा दी है। दोनों आरोपितों ने कोर्ट के आदेश पर अपने वॉयस सैंपल जमा किए, जिनके आधार पर सीबीआई वैज्ञानिक जांच आगे बढ़ाएगी। सीबीआई को 11 अगस्त तक चालान पेश करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि एम्स मेडिकल बोर्ड की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी जांच में अहम मानी जा रही है।
संयुक्त किसान मोर्चा की पदयात्रा मूंग की पूरी उपज MSP पर खरीद समेत आठ मांगों को लेकर भोपाल की ओर बढ़ रही है। पुलिस की बैरिकेडिंग के बावजूद 500 से ज्यादा किसान वैकल्पिक रास्तों से आगे बढ़ गए, कई जिलों में पुलिस बल तैनात किया गया। किसानों की मांगों में MSP की कानूनी गारंटी, ई-टोकन व्यवस्था खत्म करना और बिजली व सड़क व्यवस्था में सुधार शामिल है।
रैपुरा थाने से बोलेरो लेकर भागे शराबी ने बाजार में कई लोगों को टक्कर मारी, आठ लोग घायल हुए। थाना प्रभारी ने सफाई दी कि वाहन में चाबी नहीं लगी थी और पुरानी बोलेरो किसी भी चाबी से स्टार्ट हो सकती है। आरोपी गिरफ्तार, चोरी, लापरवाही से वाहन चलाने समेत कई धाराओं में मामला दर्ज।
भोजशाला में नमाज स्थल को लेकर प्रशासन और मुस्लिम प्रतिनिधियों की बैठक बेनतीजा रही। मुस्लिम पक्ष ने वैकल्पिक स्थान पर आपत्ति जताते हुए नजदीकी जगह की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर तीन सप्ताह में सरेंडर करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी नहीं देने के आधार पर जमानत देना सही नहीं था। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम पर पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप है।
जबलपुर के छह लाख रुपये की साइबर ठगी मामले में जांच में देरी पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई। कोर्ट ने पुलिस, बैंक और जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की कमी पर चिंता जताते हुए RBI से सुरक्षा उपायों की जानकारी मांगी। हाईकोर्ट ने साइबर फ्रॉड की जांच के लिए केंद्रीकृत, तकनीक आधारित और समयबद्ध प्रोटोकॉल तैयार करने की जरूरत बताई।
भोजशाला नमाज स्थल विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई को मंजूरी दी। मुस्लिम पक्ष ने वैकल्पिक नमाज स्थल की दूरी को लेकर आपत्ति जताई, जबकि सरकार ने करीब 900 मीटर दूरी बताई। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार से भोजशाला के पास नमाज के लिए जगह उपलब्ध कराने पर जानकारी मांगी।
मध्य प्रदेश विधानसभा में भारी हंगामे के बीच समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक बहुमत से पारित हो गया। UCC लागू होने के बाद मध्य प्रदेश देश का चौथा राज्य बनेगा, जहां समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। विधेयक में लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन और विवाह से जुड़े कई नए प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं।
सिंधिया राजघराने की अरबों-खरबों रुपये की संपत्तियों के बंटवारे को लेकर प्रस्तावित महा-समझौते पर ग्वालियर जिला न्यायालय में सुनवाई टल गई। जरूरी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण सोमवार की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी, अब मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। समझौता मंजूर होने पर जयविलास पैलेस समेत कई संपत्तियों का स्वामित्व तय हो सकता है और देशभर की अदालतों में चल रहे कई मुकदमे खत्म हो सकते हैं।
दतिया उपचुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच सौहार्दपूर्ण मुलाकात हुई। पटवारी ने आशुतोष तिवारी को मंच के पास बुलाकर हाथ मिलाया और गले लगाया, जिसके बाद दोनों के बीच हल्की-फुल्की बातचीत हुई। दोनों नेताओं की इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसे चुनावी माहौल में राजनीतिक शिष्टाचार की मिसाल बताया जा रहा है।
छतरपुर में केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर चल रहे आंदोलन में प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बनी। आंदोलनकारी अमित भटनागर ने आमरण अनशन जारी रखने की बात कही और जबरन कार्रवाई का विरोध किया। प्रशासन ने स्वास्थ्य बिगड़ने और खराब मौसम का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों को अस्पताल पहुंचाने और पन्ना भेजने की जानकारी दी।
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मसौदे को मंजूरी दी, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे समान अधिकार और न्याय की दिशा में कदम बताया। यूसीसी में विवाह पंजीकरण अनिवार्य, बहुविवाह पर रोक, महिलाओं और पुरुषों को संपत्ति में समान अधिकार समेत कई प्रावधान शामिल किए गए हैं। कैबिनेट ने यूसीसी के अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अग्निशमन सेवा, निजी विश्वविद्यालय संशोधन और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।