JPSC के तीन सदस्यों के इस्तीफे मंजूर, राज्यपाल ने दी स्वीकृति

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आयोग के तीन सदस्यों अजिता भट्टाचार्य, अनीमा हांसदा और जमाल अहमद के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। झारखंड लोक भवन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार की सिफारिश के बाद राज्यपाल ने इन इस्तीफों को स्वीकार किया।

सरकार की सिफारिश के बाद इस्तीफे मंजूर

राजभवन की ओर से बताया गया कि JPSC के तीनों सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। राज्य सरकार की सिफारिश मिलने के बाद राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इस्तीफों को मंजूरी दे दी।

यह फैसला ऐसे समय में हुआ है जब झारखंड में JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संगठनों की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में सुधार और कथित गड़बड़ियों की जांच सहित कई मांगें उठाई जा रही हैं।

तीन सदस्यों से पूछताछ करेगी CID

अधिकारियों के मुताबिक, CID की टीम सोमवार को डॉ. अजीता भट्टाचार्य, मंगलवार को डॉ. अनीमा हांसदा और बुधवार को डॉ. जमाल अहमद से पूछताछ करेगी। जरूरत पड़ने पर तीनों को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।

इससे पहले जांच एजेंसी JPSC के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मुख्य सचिव एल. खियांग्ते से चार चरणों में पूछताछ कर चुकी है। पूछताछ के दौरान परीक्षा प्रक्रिया और आयोग की ओर से लिए गए फैसलों से जुड़े कई सवाल किए गए थे।

रिमांड पर चल रहे दो आरोपियों से भी पूछताछ जारी

14वीं JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच के बीच CID की कार्रवाई भी जारी है। पांच दिन की रिमांड के दूसरे दिन शनिवार को मुख्य सचिव कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर धर्मेंद्र कुमार और परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी TSR Data Processing Private Limited के अकाउंटेंट रक्षक सिंह से पूछताछ की गई।

जांच टीम दोनों से परीक्षा के संचालन, कथित अनियमितताओं और संबंधित लोगों के बीच संपर्क से जुड़े पहलुओं पर जानकारी जुटा रही है। सूत्रों के अनुसार, पूछताछ और जांच के दौरान सामने आए सुरागों के आधार पर आने वाले दिनों में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है।

JPSC में तीन पद हुए खाली

अजिता भट्टाचार्य, अनीमा हांसदा और जमाल अहमद के इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद JPSC में इन तीनों सदस्यों के पद रिक्त हो गए हैं। अब इन पदों पर नई नियुक्ति को लेकर आगे की प्रक्रिया राज्य सरकार और राजभवन के स्तर पर तय की जाएगी।