राहुल गांधी का दावा- राष्ट्रपति कार्यालय ने वोट चोरी के आरोपों को नहीं नकारा, जल्द सौंपेंगे सबूत

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्हें इस्तीफा देकर गवाह बनने की सलाह दी। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी के उनके आरोपों पर राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से कोई खंडन नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि विपक्षी प्रतिनिधिमंडल जल्द ही इस मामले से जुड़े सबूत राष्ट्रपति को सौंपेगा।

राहुल गांधी ने शुक्रवार को दिए अपने बयान का भी जिक्र किया। उस बयान में उन्होंने दावा किया था कि राष्ट्रपति ने विपक्षी प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात के दौरान वोट चोरी के आरोपों पर सहमति जताई थी। राहुल के मुताबिक, राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से उनके इस दावे का खंडन नहीं किया गया, हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से चुपचाप ऐसा किया गया था।

राहुल गांधी ने कहा, 'राष्ट्रपति को भी पता है कि क्या चल रहा है, हम राष्ट्रपति को इस बात के सबूत देने के लिए उत्साहित हैं कि मोदी और अन्य लोग क्या कर रहे हैं।'

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर वह इस्तीफा दे देते हैं, तो उन्हें अपनी गलती के लिए माफ किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले में उनके पीछे मौजूद बड़ी ताकतों तक पहुंचना चाहता है।

राहुल गांधी ने कहा, 'इस्तीफा दे दो, गवाह बन जाओ। तुमने गलती की है, लेकिन इस गलती के पीछे तुम्हारा हाथ नहीं है।' उन्होंने ज्ञानेश कुमार को चेतावनी देते हुए कहा कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर टिक नहीं पाएंगे। राहुल ने यह भी दावा किया कि विपक्ष के पास उनके पुराने रिकॉर्ड की पूरी जानकारी है।

ज्ञानेश कुमार इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं?

राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से सवाल किया कि वह इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा, 'ज्ञानेश कुमार, आपकी नींद उड़ गई है, हम आपको बख्शेंगे नहीं... हमें आपके अतीत और आपके भ्रष्टाचार के बारे में पता है, और हम इंतजार कर रहे हैं।'

'आपकी सरकार के 200 अधिकारी हमारे संपर्क में'

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए दावा किया कि सरकार के करीब 200 अधिकारी विपक्ष के संपर्क में हैं और लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, 'मैं नरेंद्र मोदी को बताना चाहता हूं कि आपकी सरकार के लगभग 200 अधिकारी हमारे संपर्क में हैं और हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। इनमें प्रवर्तन निदेशालय (ED), सीबीआई (CBI) और विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हैं।'