सुप्रीम कोर्ट मार्च से पहले विपक्ष को झटका, CJI सूर्यकांत ने मिलने से किया इनकार

नई दिल्ली। कांग्रेस और INDI गठबंधन को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक प्रस्तावित मार्च से पहले झटका लगा है। CJI सूर्यकांत ने विपक्षी गठबंधन के नेताओं से मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने विपक्ष से मार्च करने के बजाय याचिका दायर करने को कहा है।

सूत्रों के मुताबिक, मुलाकात के अनुरोध पर CJI ने कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों को उठाना चाहता है, वे पहले से ही अदालत के विचाराधीन हैं और सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई चल रही है।

विपक्षी गठबंधन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने और कथित चुनावी धांधली को लेकर CJI को ज्ञापन सौंपने की तैयारी कर रहा था। इसके लिए विपक्ष ने सोमवार शाम 4 से 5 बजे के बीच CJI से मिलने का समय मांगा था।

इससे पहले 9 अक्टूबर को विपक्षी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी।

CJI ने मुलाकात से इनकार करने की बताई वजह

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, CJI ने ईमेल के जरिए जवाब भेजकर मुलाकात से इनकार करने के कारण बताए। उन्होंने कहा कि अदालत के पास किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधिमंडल से इस तरह प्रशासनिक स्तर पर मुलाकात करने का अधिकार नहीं है। अदालत का काम याचिकाओं पर सुनवाई करना और फैसला सुनाना है।

CJI ने यह भी कहा कि देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था के रूप में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए 24 घंटे खुले हैं। अदालत प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

मुलाकात से इनकार के बावजूद विपक्ष निकाल सकता है मार्च

CJI के विपक्षी नेताओं से मिलने से इनकार के बावजूद सोमवार को मार्च निकाले जाने की संभावना है। यह मार्च मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों की श्रृंखला का हिस्सा है। विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है।

यह मांग SIR में कथित अनियमितताओं और अन्य मुद्दों को लेकर की जा रही है। वहीं, CJP और अन्य छात्र संगठन भी मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और उनके विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।

राहुल गांधी ने विपक्षी दलों से मार्च में शामिल होने की अपील की

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि यह मार्च किसी एक राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि सभी भारतीयों का है। इसके जरिए विपक्ष न केवल मुख्य चुनाव आयुक्त पर, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर भी व्यापक दबाव बनाना चाहता है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार को SIR से फायदा हुआ है।

राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट तक प्रस्तावित मार्च में सभी विपक्षी दलों से शामिल होने की अपील भी की है।