गुजरात सरकार ने पेश किया 4.08 लाख करोड़ रुपये का बजट, विकास और पर्यावरण पर फोकस

गुजरात सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए 4,08,053 करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री कानू देसाई ने बताया कि इस बजट में 25,587 करोड़ रुपये का सरप्लस है। बजट में विकास, पर्यावरण, ऊर्जा और खेल के क्षेत्र को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

खेल और बुनियादी ढांचे में बड़ा निवेश

बजट में वीजी-जीरामजी (VG GRAMG) योजना के तहत 16,000 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा राज्य में 90 करोड़ रुपये की लागत से नया हॉकी स्टेडियम बनाये जाने की योजना है। सरकार का लक्ष्य गुजरात को खेल और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नई ऊँचाइयों तक पहुँचाना है।

आगामी राष्ट्रमंडल खेल 2030 को देखते हुए अहमदाबाद को 'ओलंपिक रेडी सिटी' के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 1,278 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें आधुनिक स्टेडियम, अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल परिसर और बेहतर सार्वजनिक परिवहन शामिल है।

पर्यावरण और जलवायु पहल

जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए 429 करोड़ रुपये रखे गए हैं। राज्य ने क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर पोर्टल लॉन्च किया है, जो जिलेवार जलवायु आंकड़े दिखाने वाला देश का पहला पोर्टल है। सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए 278 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 16 करोड़ रुपये की सब्सिडी, बायोगैस प्लांट के लिए 12 करोड़ और स्कूली बच्चों में जलवायु जागरूकता बढ़ाने के लिए 9 करोड़ रुपये रखे गए हैं। ग्रीन स्टार्टअप्स के लिए 5 करोड़ और 1,200 नए श्मशान घाटों के निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

वन और पर्यावरण विभाग को कुल 3,560 करोड़ रुपये का बजट मिला है। राज्य में रामसर स्थल की संख्या अब पांच हो गई है। सामाजिक वनीकरण के लिए 750 करोड़ रुपये, वन संरक्षण के लिए 667 करोड़ और वन्यजीव प्रबंधन के लिए 479 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

ऊर्जा, किसान और फिल्म उद्योग को बढ़ावा

ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स विभाग के लिए 4,842 करोड़ रुपये रखे गए हैं। किसान सूर्योदय योजना के तहत दिन में किसानों को बिजली देने के लिए 500 करोड़ रुपये, नए कृषि बिजली कनेक्शन के लिए 1,166 करोड़ और नए सबस्टेशन के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सोलर कृषि पंपों के लिए पीएम कुसुम योजना में 200 करोड़ और ऊर्जा संरक्षण योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपये रखे गए हैं। राज्य में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बिजली लाइनों को भूमिगत करने और तीर्थ स्थलों में सुरक्षित बिजली व्यवस्था के लिए भी बजट रखा गया है।

सूचना और प्रसारण विभाग के लिए नई पहल

सूचना एवं प्रसारण विभाग को 452 करोड़ रुपये का बजट मिला है। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिए 23 करोड़ रुपये रखे गए हैं। राज्य के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास से जुड़ी अखबारों और पुस्तकों को डिजिटल रूप में संरक्षित किया जाएगा। दूरदराज क्षेत्रों से तेज समाचार प्रसारण के लिए मोबाइल जर्नलिज्म किट भी उपलब्ध कराई जाएगी।