तमिलनाडु में नए विभागों का हुआ आवंटन: एआई के लिए बना अलग मंत्रालय

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने मंत्रिपरिषद में बड़ा फेरबदल करते हुए विभागों का पुनर्वितरण किया है। इस पुनर्गठन की सबसे खास बात यह रही कि राज्य में देश का दूसरा समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मंत्रालय स्थापित किया गया है, जो प्रशासनिक स्तर पर एक अहम कदम माना जा रहा है। वेलाचेरी विधानसभा क्षेत्र से टीवीके विधायक आर. कुमार को इस नए मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

मुख्यमंत्री के पास प्रमुख विभागों की कमान

पुनर्गठन के बाद मुख्यमंत्री विजय ने गृह, सामान्य प्रशासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS), भारतीय वन सेवा (IFS) सहित कई महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं। इसके अलावा विशेष कार्यक्रम क्रियान्वयन, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण ऋण राहत, युवा कल्याण, नगर प्रशासन, शहरी विकास, जल आपूर्ति तथा महिला एवं बाल कल्याण जैसे अहम विभाग भी सीधे मुख्यमंत्री के नियंत्रण में रहेंगे।

अन्य मंत्रियों को मिली नई जिम्मेदारियां

कैबिनेट में कई मंत्रियों के विभागों में बदलाव किया गया है। एन. आनंद को ग्रामीण विकास, पंचायत प्रशासन और लघु सिंचाई विभाग सौंपा गया है। पूर्व वित्त मंत्री के.ए. सेंगोट्टैयान को अब राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि एन. मरी विल्सन को वित्त, योजना और विकास विभाग का दायित्व मिला है।

आर. निर्मलकुमार को ऊर्जा, गैर-पारंपरिक ऊर्जा विकास, कानून, न्यायालय एवं जेल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

युवाओं और तकनीकी विभागों पर फोकस

नई कैबिनेट में युवा और तकनीक आधारित विभागों को विशेष महत्व दिया गया है। आधव अर्जुन को लोक निर्माण और खेल विभाग, के.जी. अरुणराज को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण, पी. वेंकटरमणन को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, एस. कीर्तना को उद्योग विभाग तथा विनोद को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सौंपा गया है।

इसके साथ ही जेगदेश्वरी के. को समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि आर. कुमार को नवगठित एआई, आईटी और डिजिटल सेवाओं का मंत्रालय मिला है।

अल्पसंख्यक कल्याण और आदि द्रविड़ कल्याण विभाग फिलहाल खाली रखे गए हैं, जिन्हें भविष्य में आईयूएमएल और वीसीके के सरकार में शामिल होने के बाद आवंटित किए जाने की संभावना है।

प्रशासनिक सुधारों की दिशा में बड़ा कदम

सरकार के इस व्यापक फेरबदल को प्रशासनिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एआई मंत्रालय की स्थापना से तमिलनाडु देश में तकनीकी शासन की दिशा में आगे बढ़ने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है।