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शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष और विधायकों के वेतन का एक हिस्सा अगले छह महीनों के लिए अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (संसदीय कार्य मामले) की ओर से शनिवार को आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई। वेतन का कितना हिस्सा रहेगा स्थगित जारी आदेश के अनुसार अगले छह माह तक मुख्यमंत्री के वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा स्थगित रहेगा। वहीं उपमुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के…
नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते तनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक विशेष मंत्रियों के समूह (GoM) का गठन किया है, जो हालात की समीक्षा और देश पर इसके संभावित प्रभावों का आकलन कर रहा है। इसी क्रम में इस समूह की एक अहम बैठक आज फिर आयोजित की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार शाम चार बजे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में मुख्य रूप से पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति और उसके चलते भारत की ऊर्जा, आपूर्ति और आर्थिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की जाएगी। जरूरी आपूर्ति पर…
नई दिल्ली। महिला आरक्षण और संविधान संशोधन से जुड़े मुद्दों को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पुराने महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने की मांग करने की तैयारी में हैं। सूत्रों के अनुसार, इंडिया गठबंधन में शामिल दल इस मुद्दे पर देशभर में मीडिया संवाद आयोजित करेंगे। इन बैठकों में विपक्ष यह संदेश देने की कोशिश करेगा कि वह महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन सरकार इस प्रक्रिया के जरिए राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव करने का प्रयास कर रही है। व…
अमेठी। गेहूं की सरकारी खरीद व्यवस्था में फार्मर रजिस्ट्री को अनिवार्य किए जाने के बाद चकबंदी प्रक्रिया से गुजर रहे गांवों के किसानों को शुरुआती तौर पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि अब प्रशासन ने ऐसे किसानों को बड़ी राहत देते हुए पुरानी व्यवस्था के तहत उपज बिक्री की अनुमति दे दी है। नए निर्णय के अनुसार, चकबंदी वाले गांवों के किसान अब बिना फार्मर रजिस्ट्री के भी अपने गेहूं को सरकारी क्रय केंद्रों पर बेच सकेंगे। इससे उन किसानों को काफी सहूलियत मिलेगी, जो अब तक तकनीकी कारणों से पंज…
