निर्मला सीतारमण ने पेश किया 2026-27 का बजट: रक्षा, रेलवे और स्वास्थ्य पर जोर

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में साल 2026-27 का आम बजट पेश किया। करीब 85 मिनट तक चले भाषण में उन्होंने आम आदमी के लिए सीधे राहत पैकेज का ऐलान नहीं किया, लेकिन टैक्स रिटर्न फाइलिंग में आसानी, रेलवे, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, रक्षा और हरी ऊर्जा के विकास पर जोर दिया गया।

वित्त मंत्री ने पारंपरिक तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ी पहनकर लोकसभा में बजट पेश किया। इस साल कई राज्यों—पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी—में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बजट में कोई सीधे चुनावी संकेत नहीं दिए गए।

रक्षा और सुरक्षा: 7.85 लाख करोड़ का बजट

ऑपरेशन “सिनदूर” के अनुभवों और सीमा पर बढ़ती सामरिक चुनौतियों के मद्देनजर रक्षा पर सबसे बड़ा जोर दिया गया।

• कुल आवंटन: 7.85 लाख करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6.81 लाख करोड़ से 15.2% वृद्धि)

• हथियार और सेना आधुनिकीकरण: 1.80 लाख करोड़ से बढ़कर 2.19 लाख करोड़ (22% अधिक)

• एयरक्राफ्ट और एयरो इंजन डेवलपमेंट: 63,733 करोड़ रुपये

• नौसेना के जहाज और पनडुब्बी निर्माण: 25,023 करोड़ रुपये

• सेना की पेंशन: 1.71 लाख करोड़ रुपये

• रक्षा बजट का GDP में योगदान: लगभग 2%, और कुल बजट का 11%

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह आवंटन हमारी सेनाओं की क्षमता और आधुनिकता को मजबूत करेगा। तीनों सेनाओं के हथियार, उपकरण और अन्य सैन्य साजो-सामान की खरीद में इसका उपयोग किया जाएगा।

रेलवे: सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर

केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे के लिए 2.78 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।

हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर:

• मुंबई-पुणे

• पुणे-हैदराबाद

• हैदराबाद-चेन्नई

• चेन्नई-बेंगलुरु

• दिल्ली-वाराणसी

• वाराणसी-सिलीगुड़ी

लाभ:

• यात्रा समय में भारी कमी

• क्षेत्रीय विकास और रोजगार में वृद्धि

• यात्रियों को तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद सेवा

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन सात कॉरिडोर में लगभग 16 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। उदाहरण के लिए, मुंबई-पुणे की यात्रा सिर्फ 48 मिनट में पूरी होगी, जबकि दिल्ली-वाराणसी का सफर 3 घंटे 50 मिनट में।

टैक्स और रिटर्न फाइलिंग में सुधार

• इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

• रिवाइज्ड रिटर्न फाइलिंग की समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई (पहले 31 दिसंबर)

• नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा

• रिटर्न फॉर्म को आसान और डिजिटल फ्रेंडली बनाया जाएगा

स्वास्थ्य और आयुर्वेद

• कैंसर और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई

• तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे

• ग्लोबल बायो-फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी

• अगले 5 साल में 1 लाख हेल्थकेयर प्रोफेशनल तैयार किए जाएंगे

• जामनगर स्थित WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र का उन्नयन, पारंपरिक दवाओं पर साक्ष्य आधारित अनुसंधान

शिक्षा और महिला सशक्तिकरण

• 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेज में कंटेंट क्रिएटर लैब

• 789 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल (प्रत्येक जिले में कम से कम 1)

• डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास में निवेश

हरी ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन

• लिथियम-आयन बैटरी और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम उपकरणों पर टैक्स छूट

• इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे

• हरी ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बढ़ावा

कृषि और पारंपरिक उद्योग

• खेती, पशुपालन, मछली पालन में रोजगार बढ़ाने पर जोर

• नारियल, काजू, चंदन उद्योग और हैंडलूम सेक्टर को बढ़ावा

राजकोषीय स्थिति और वित्तीय लक्ष्य

• 2030-31 तक कुल कर्ज को GDP के 50% तक लाना

• राजकोषीय घाटा घटाकर 4.3% करने का लक्ष्य

• 2026-27 में राजस्व अनुमान: 36.5 लाख करोड़, खर्च: 53.5 लाख करोड़

• अंतर पूरा करने के लिए 11.7 लाख करोड़ रुपये का कर्ज