कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे की खामियों पर गृह विभाग सक्रिय, NHAI से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे में सामने आ रही खामियों को लेकर गृह विभाग भी सक्रिय हो गया है। विभाग ने एनएचएआई से इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही निर्माण कार्य करने वाली फर्म पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड की दूसरी परियोजनाओं पर इसके संभावित प्रभाव की जानकारी भी ली गई है।

गृह विभाग के अधिकारियों ने एनएचएआई के लखनऊ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पूछा कि क्या पीएनसी को डिबार यानी काली सूची में डाला गया है। एनएचएआई अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल पीएनसी को डिबार नहीं किया गया है और मामले में कार्रवाई अभी प्रक्रियाधीन है।

अधिकारियों ने यह भी जानकारी ली कि क्या इस मामले का असर पीएनसी की अन्य परियोजनाओं पर पड़ेगा। एनएचएआई अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में चल रही परियोजनाओं पर इसका असर नहीं पड़ेगा, हालांकि निगरानी को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी।

भविष्य की परियोजनाओं में पीएनसी की भूमिका को लेकर भी सवाल किया गया। इस पर एनएचएआई के स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में कंपनी की भूमिका प्रभावित हो सकती है, लेकिन इस संबंध में कोई भी फैसला एनएचएआई के दिल्ली स्थित मुख्यालय की ओर से लिया जाएगा।