इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की गुणवत्ता पर पीएम मोदी सख्त, बोले- क्या अब चौथी पार्टी से ऑडिट कराएं?

नई दिल्ली। निर्माण और सार्वजनिक परियोजनाओं में गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं की खबरों पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों से सवाल किया कि क्या अब चौथी पार्टी से ऑडिट कराने की जरूरत है?

उन्होंने कहा कि काम की गुणवत्ता का थर्ड-पार्टी ऑडिट आम बात है, लेकिन संभव है कि यह उम्मीद के मुताबिक प्रभावी साबित नहीं हो रहा हो। मंगलवार को मासिक प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए पीएम मोदी ने वरिष्ठ नौकरशाहों से कहा कि ऐसी स्थिति स्वीकार्य नहीं है और सिस्टम इस तरह काम नहीं करेगा।

पीएम मोदी ने छह प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की

प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र से जुड़े छह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। ये परियोजनाएं नौ राज्यों में फैली हैं और इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अलग-अलग हिस्सों या पैकेज के तौर पर देखने के बजाय एक एकीकृत प्रणाली के रूप में देखा और मॉनिटर किया जाना चाहिए।

‘काम की रफ्तार और क्वालिटी से न हो कोई समझौता’

पीएमओ की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री ने कहा कि काम की गति के साथ-साथ गुणवत्ता से भी कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने मंत्रालयों, राज्यों और परियोजनाओं को लागू करने वाली एजेंसियों से आधुनिक तकनीक अपनाने तथा हर स्तर पर गुणवत्ता की गारंटी और निगरानी को मजबूत करने को कहा।

इसके अलावा, बिजली क्षेत्र से जुड़े एक प्रोजेक्ट की समीक्षा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि केवल बिजली उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, जब तक उसके लिए जरूरी ट्रांसमिशन क्षमता उपलब्ध न हो। उन्होंने इसकी तुलना करते हुए कहा कि जिस तरह नहरें बनाए बिना बांध बनाने से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते, उसी तरह बिजली उत्पादन के साथ ट्रांसमिशन क्षमता भी जरूरी है।