एसआईआर के खिलाफ विजय की टीवीके ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

तमिल अभिनेता से राजनीति में उतरे विजय की पार्टी तमिलागा वेट्री कजगम (TVK) ने तमिलनाडु में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ कानूनी लड़ाई छेड़ दी है। पार्टी ने चुनाव आयोग (ECI) के फैसले को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और मतदाताओं के अधिकारों पर सीधा असर डाल सकती है। इससे पहले TVK राज्यभर में SIR के विरोध में प्रदर्शन भी कर चुकी है।
TVK उन कुछ चुनिंदा दलों में शामिल हो गई है, जिन्होंने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इसी मामले को लेकर DMK, CPI(M), TMC, कांग्रेस (पश्चिम बंगाल) और IUML पहले ही याचिका दाखिल कर चुकी हैं।
SIR पर विपक्ष की आपत्तियां
विपक्षी दलों का आरोप है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं और आशंका जताई जा रही है कि प्रक्रिया का इस्तेमाल चुनिंदा वर्ग के मतदाताओं के नाम सूची से हटाने के लिए किया जा सकता है। कई दलों ने दावा किया है कि हाल ही में SIR से जुड़े कुछ फील्ड कर्मचारियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, जिनकी स्वतंत्र जांच की मांग की जा रही है।
इंडिया गठबंधन के दलों का कहना है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा और सरकारी दबाव में मतदाता सूची में बदलाव किए जा रहे हैं।
चुनाव आयोग और केंद्र का पक्ष
विवाद बढ़ने के बीच चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को खारिज किया है। आयोग का कहना है कि SIR नियमों के मुताबिक, पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है और यह मतदाता सूची को शुद्ध करने की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। आयोग ने यह भी दावा किया कि अब तक नाम हटाने को लेकर कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई, जिससे साबित होता है कि प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है।
केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची का अद्यतन एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है और इसमें अनावश्यक विवाद खड़ा किया जा रहा है।
12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चल रही है SIR प्रक्रिया
27 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR के दूसरे चरण की घोषणा की थी। यह चरण 4 नवंबर से शुरू हुआ और 4 दिसंबर तक चलेगा। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
SIR का यह चरण अंडमान-निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में संचालित हो रहा है।
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