यूपी में प्रशासक बनाए गए ग्राम प्रधानों को नहीं मिलेगा मानदेय, नियम में नहीं है प्रावधान

लखनऊ। प्रदेश में प्रशासक बनाए गए ग्राम प्रधानों को मानदेय देने का प्रावधान नहीं है। ऐसे में मानदेय जारी रखने की उनकी मांग फिलहाल पूरी होने की संभावना नहीं है। मई में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें प्रशासक नियुक्त किया गया था।

शासन से जुड़े सूत्रों के अनुसार, प्रशासकों को ग्राम प्रधान का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। इसी वजह से उन्हें ग्राम प्रधानों के लिए निर्धारित मानदेय भी नहीं मिल सकता। उत्तर प्रदेश में कुल 58,213 ग्राम पंचायतें, 827 क्षेत्र पंचायतें और 75 जिला पंचायतें हैं। ग्राम प्रधानों को हर महीने 5 हजार रुपये मानदेय देने का प्रावधान है।

इसी तरह ब्लॉक प्रमुखों को 11,300 रुपये और जिला पंचायत अध्यक्षों को 15,500 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाता है। हालांकि, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने तक ये पदाधिकारी निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं रह गए हैं।

शासन के अनुसार, पहले भी जब एडीओ पंचायत को प्रशासक बनाया गया था, तब उन्हें भी किसी तरह का मानदेय नहीं दिया जाता था।