योगी कैबिनेट के 29 बड़े फैसले: नई तबादला नीति मंजूर, टेक्सटाइल पार्क और यूनिवर्सिटी को हरी झंडी

लखनऊ में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 29 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में रोजगार, शिक्षा, उद्योग, ऊर्जा, कृषि और पर्यावरण से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने 2026-27 की नई तबादला नीति को भी हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत 5 मई से 31 मई तक प्रदेशभर में तबादले किए जाएंगे।

तबादला नीति को मंजूरी, लाखों कर्मचारियों पर असर

नई नीति के तहत प्रदेश में करीब 16 लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण किए जाएंगे। तय नियमों के अनुसार, जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल से अधिक तैनात अधिकारियों का तबादला अनिवार्य होगा। समूह ‘क’ और ‘ख’ संवर्ग में मेरिट आधारित ट्रांसफर सिस्टम लागू किया जाएगा।

“एक जनपद, एक व्यंजन” योजना को मंजूरी

कैबिनेट ने “एक जनपद एक व्यंजन” योजना को भी स्वीकृति दी। इसके तहत उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के पारंपरिक व्यंजनों को ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग के जरिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी।

आगरा के पेठे, मथुरा के पेड़े, वाराणसी की कचौड़ी, मेरठ की गजक और अन्य स्थानीय व्यंजनों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की योजना है। सरकार का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों, महिला समूहों और छोटे उद्यमियों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है।

सोलर एनर्जी और निवेश को बढ़ावा

ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए जालौन में 500 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। इससे राज्य में हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

ई-समन और डिजिटल न्याय व्यवस्था

कैबिनेट ने तीन नए आपराधिक कानूनों के तहत डिजिटल न्याय प्रणाली से जुड़े नियमों को मंजूरी दी है। इसके तहत अब समन और नोटिस ईमेल, मोबाइल और मैसेजिंग एप के जरिए भेजे जा सकेंगे। इससे न्याय प्रक्रिया अधिक तेज और पारदर्शी होगी।

निजी विश्वविद्यालय और शिक्षा विस्तार

फिरोजाबाद में अमरदीप मेमोरियल ट्रस्ट को निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुमति दी गई है। साथ ही राज्य के 150 सरकारी स्कूलों में AI, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स आधारित “ड्रीम स्किल लैब” स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है।

टेक्सटाइल पार्क और औद्योगिक विकास

राज्य में 10 टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाएंगे। इनमें अमरोहा, बरेली, बिजनौर और संत कबीर नगर जैसे जिलों में पुराने कताई मिलों की जमीन पर आधुनिक औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। यह योजना पीपीपी मॉडल पर लागू होगी।

किसानों के लिए मुआवजा नीति में बदलाव

विद्युत टावर और हाईटेंशन लाइन से प्रभावित किसानों को अब अधिक मुआवजा मिलेगा। टावर क्षेत्र की जमीन का सर्किल रेट से दोगुना और लाइन बिछाने पर भूमि मूल्य का 30% मुआवजा दिया जाएगा।

संस्कृति और शिक्षा को नया विस्तार

भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश को मंजूरी दी गई है, जिससे कला, संगीत और सांस्कृतिक शिक्षा को नई दिशा मिलेगी। यह संस्थान प्रदेश की पारंपरिक कला विरासत को संरक्षित और प्रोत्साहित करेगा।

मुख्यमंत्री का फोकस: विकास और तकनीकी सुधार

सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश में रोजगार, निवेश, शिक्षा और डिजिटल शासन को मजबूत करना है, ताकि उत्तर प्रदेश को विकास के नए मॉडल के रूप में स्थापित किया जा सके।