असम को 10 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य: हिमंत सरमा

गुवाहाटी। असम विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य की आर्थिक प्रगति, समान नागरिक संहिता (UCC), चुनावी प्रदर्शन और सामाजिक मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार 2028 तक असम की अर्थव्यवस्था को 10 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग, निवेश, आधारभूत ढांचे और रोजगार सृजन को लेकर कई बड़े स्तर की योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिनका असर आने वाले वर्षों में स्पष्ट रूप से दिखेगा।

UCC को लेकर सरकार का रुख

विधानसभा में मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने अपने वादे के अनुरूप पहले ही सत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह कदम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और सभी नागरिकों के लिए समान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

चुनाव परिणामों पर टिप्पणी

मुख्यमंत्री ने हालिया चुनाव नतीजों का उल्लेख करते हुए कहा कि जनता ने विकास को प्राथमिकता दी है और विपक्ष द्वारा चलाए गए व्यक्तिगत हमलों को नकार दिया है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए ने इस चुनाव में मजबूत प्रदर्शन करते हुए कुल 102 सीटों तक बढ़त हासिल की।

सरमा के अनुसार, भाजपा, एजीपी और बीपीएफ को मिले मतों के साथ गठबंधन ने एक करोड़ से अधिक वोटों का समर्थन प्राप्त किया है। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए ने एसटी और चाय जनजाति बहुल सीटों पर शानदार प्रदर्शन किया है, जबकि एससी आरक्षित सीटों में भी अधिकांश पर जीत दर्ज की गई।

बकरीद को लेकर बयान

मुख्यमंत्री ने बकरीद के दौरान कुछ ईदगाह समितियों द्वारा गाय की कुर्बानी से परहेज करने के फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा कि कई धार्मिक समूहों ने सामाजिक सौहार्द को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक पशुओं की कुर्बानी का निर्णय लिया है, जिसे उन्होंने “सकारात्मक सामाजिक बदलाव” बताया।

सरमा ने कहा कि असम में सभी समुदायों के बीच आपसी विश्वास और भाईचारा बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है और ऐसे कदम इस दिशा में सहायक हो सकते हैं।

अवैध घुसपैठ और महंगाई पर सख्त रुख

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार आने वाले वर्षों में असम को अवैध घुसपैठ से मुक्त करने के लक्ष्य पर काम कर रही है और ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि महंगाई पर नियंत्रण के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।