'दो साल में देश में 6 लाख, विदेश में 50 हजार को दिलाएंगे रोजगार': राजभर

लखनऊ। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने प्रदेश में अगले दो वर्षों में 6 लाख युवाओं को देश में और 50 हजार युवाओं को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने का बड़ा लक्ष्य घोषित किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभिन्न देशों के राजदूतों को आमंत्रित कर उद्योगों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) किए जाएंगे और रोजगार के नए अवसर तलाशे जाएंगे।

मंत्री ने लखनऊ में आयोजित बैठक में कहा कि इंटीग्रेटेड फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना, नियोजकों और अभ्यर्थियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के तहत आवासीय सुविधाओं की उपलब्धता, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना और रोजगार मिलने के बाद पोस्ट-प्लेसमेंट सहायता की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा।

अनिल राजभर ने बताया कि उप्र रोजगार मिशन के तहत आगामी दो वर्षों की योजना में देश और विदेश में रिक्तियों का सर्वेक्षण करने के लिए प्रतिष्ठित कंपनियों को ईओआई के माध्यम से इम्पैनल किया जाएगा। इसके अलावा, विदेश मंत्रालय से पंजीकृत रिक्रूटमेंट एजेंसियों के जरिए भी रिक्तियों का एकीकरण कराया जाएगा। विदेश में रोजगार पाने वाले 50 हजार अभ्यर्थियों को जापानी, जर्मन, अंग्रेजी और अन्य आवश्यक भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही विभाग ऑनलाइन रोजगारपरक अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।

मंत्री ने प्रदेश में 12 नए औषधालय और पांच चिकित्सालयों की स्थापना की भी जानकारी दी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा प्रयागराज, फतेहपुर, अलीगढ़, वाराणसी, फिरोजाबाद, सोनभद्र, जालौन, कन्नौज और लखीमपुर खीरी में नए औषधालयों की स्वीकृति दी गई है। मुरादाबाद, अयोध्या, बुलंदशहर, ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर में कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय खोलने की भी मंजूरी मिल गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि 2027 तक प्रदेश को बालश्रम से मुक्त किया जाएगा।

अनिल राजभर ने बैठक में लेबर अड्डों के समुचित विकास, श्रमिक कल्याण योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार, कारखानों के पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी, नीति में आवश्यक संशोधन, कारखानों में नियमित महिला कर्मचारियों के लिए सैनेटरी नैपकिन की उपलब्धता, कल्याण अधिकारियों के वेतन वृद्धि और सेफ्टी ऑडिट को मान्यता देने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की।

बैठक में राज्यमंत्री मनोहर लाल (मन्नू कोरी), प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन डा. एम.के. शन्मुगा सुंदरम, विशेष सचिव कुणाल सिल्कू और नीलेश कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।