सीएम योगी की अधिकारियों को दो टूक: समय पर पूरी हों विकास परियोजनाएं, लापरवाही पर तय होगी जवाबदेही

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में प्रमुख विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता सिर्फ परियोजनाओं की घोषणा और मंजूरी तक सीमित नहीं है। हर परियोजना को निर्धारित समय में धरातल पर उतारना और उसका वास्तविक लाभ जनता तक पहुंचाना जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि अधिग्रहण, निविदा, विभागीय समन्वय और अन्य स्तरों पर लंबित कार्यों का तत्काल निस्तारण किया जाए। जिन परियोजनाओं की प्रगति तय गति से नहीं हो रही है, उनकी नियमित समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।

बेहतर कनेक्टिविटी की महत्वपूर्ण भूमिका

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में बेहतर कनेक्टिविटी की अहम भूमिका है। एक्सप्रेसवे को केवल आवागमन की सुविधा तक सीमित न रखते हुए उद्योग, निवेश, रोजगार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले कॉरिडोर के तौर पर विकसित किया जाए।

बैठक में बताया गया कि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 6 अगस्त को निविदा प्रकाशित हो चुकी है और सितंबर में इसका चयन किया जाना है। फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 91.28 प्रतिशत भूमि प्राप्त हो चुकी है। आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 80.43 प्रतिशत, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 84.82 प्रतिशत और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 79.27 प्रतिशत भूमि प्राप्त हो चुकी है।

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी के निर्देश

मेरठ-हरिद्वार, विंध्य और विंध्य पूर्वांचल स्पर एक्सप्रेसवे की प्लानिंग को लेकर बैठक में बताया गया कि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी है। मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को भूमि संबंधी कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि परियोजनाओं में अनावश्यक देरी न हो।

ग्रेटर नोएडा के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉजिस्टिक्स से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। इससे उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया की सप्लाई चेन के मजबूत केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने उन्नाव के एक्वा बिजनेस प्रोजेक्ट में भी तेजी लाने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य संस्थानों, अस्पतालों और होटल-गेस्ट हाउस में अग्नि सुरक्षा की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने फायर एनओसी से संबंधित प्रभावी डिजिटल डेटाबेस तैयार करने और एनओसी की वैधता खत्म होने से पहले नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कराने के निर्देश दिए।

30 सितंबर तक पूरे हों डिजिटल लाइब्रेरियों से जुड़े काम

लखनऊ में सीवर लाइन और मैनहोल के भीतर से गुजर रहे विद्युत एवं ओएफसी केबलों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां भी केबल सीवर लाइन या मैनहोल से गुजर रहे हैं, उन्हें निर्धारित मानकों के अनुसार शिफ्ट किया जाए।

विद्युत व्यवस्था की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में लाइन लॉस अधिक है, वहां इसके वास्तविक कारणों की पहचान कर ठोस कार्रवाई की जाए। बिजली चोरी, बिलिंग और वसूली की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरियों से जुड़े सभी जरूरी कार्य 30 सितंबर तक हर हाल में पूरे कर लिए जाएं।

जीरो पावर्टी अभियान की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चिन्हित सभी परिवारों को आवास की सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने सभी लेबर अड्डों का सर्वे कर वहां पेयजल, शौचालय, स्वच्छता, स्नान, चिकित्सा और भोजन जैसी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

गोरखपुर में निर्माणाधीन 30 हजार क्षमता वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना को निर्धारित समय में पूरा करने के साथ निर्माण की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाए। बैठक में बताया गया कि इसका निर्माण दिसंबर 2027 तक पूरा किया जाना है।

राजस्व विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से प्रयागराज में निरस्त किए गए विरासत संबंधी आवेदनों की जांच कराने के निर्देश दिए।