नीट पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस चलाएगी देशव्यापी अभियान, कोटा से होगी शुरुआत

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों के मुद्दे पर युवाओं को संगठित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत कांग्रेस पार्टी देशभर में एक व्यापक छात्र अभियान चलाने जा रही है, जिसकी शुरुआत 17 जून से राजस्थान के कोटा से होगी।

पार्टी का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य छात्रों, अभिभावकों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को जोड़कर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग को मजबूत करना है।

कई शहरों में होंगे छात्र सम्मेलन

कांग्रेस महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने जानकारी दी कि कोटा के बाद यह अभियान 10 जुलाई को प्रयागराज, 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में छात्रों, शिक्षकों, युवा संगठनों और परीक्षा से प्रभावित लोगों को शामिल किया जाएगा।

पार्टी के अनुसार, यह अभियान उन युवाओं की समस्याओं को सामने लाएगा जिनका भविष्य पेपर लीक, परीक्षा लागत में वृद्धि और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी के कारण प्रभावित हो रहा है।

व्यापक जनसंपर्क और डिजिटल अभियान

के. सी. वेणुगोपाल ने बताया कि राहुल गांधी की अगुवाई में छात्र सम्मेलनों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। इसके तहत एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, प्रदेश और जिला स्तर की इकाइयों के माध्यम से कॉलेजों, कोचिंग सेंटरों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में जनसंपर्क किया जाएगा। साथ ही सोशल मीडिया, लाइव संवाद और छात्रों से सीधा जुड़ाव भी अभियान का हिस्सा होगा।

विरोध प्रदर्शनों का भी जिक्र

इसी बीच विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा भी नीट पेपर लीक के खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दिल्ली के जंतर-मंतर से लेकर पुणे तक छात्रों ने प्रदर्शन कर परीक्षा प्रणाली में सुधार और जवाबदेही की मांग उठाई है।

कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्र प्रतिनिधियों ने परीक्षा सुधार से जुड़े कई सुझाव भी सामने रखे हैं, जिनमें पेपर लीक रोकने, समय पर परिणाम जारी करने और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने जैसे मुद्दे शामिल हैं।

सरकार पर लगातार उठ रहे सवाल

नीट परीक्षा और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। छात्रों और अभिभावकों में असंतोष का माहौल है। कई मामलों में गंभीर आरोपों और विवादों के बीच न्यायपालिका ने भी परीक्षा प्रणाली को लेकर चिंता जताई है।