केंद्र सरकार ने बजट 2026-27 के लिए आम जनता से मांगे सुझाव

नई दिल्ली। केंद्रीय सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाने के लिए आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इस पहल के तहत नागरिक MyGovIndia प्लेटफॉर्म के माध्यम से नए नियमों और योजनाओं के लिए अपने विचार साझा कर सकते हैं।

MyGovIndia के पोस्ट में कहा गया है, "जनता की राय से बजट का निर्माण। केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए अपने सुझाव साझा करें और समावेशी विकास तथा राष्ट्रीय उन्नति को बढ़ावा देने वाली नीतियों में योगदान दें।" इसमें लोगों को यह आमंत्रण दिया गया है कि वे नई नीतियों और बजट में किन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए, इस पर अपने सुझाव दें।

इससे पहले, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 की तैयारियों के तहत नई दिल्ली में पूर्व-बजट परामर्श की कई बैठकें आयोजित कीं। सबसे पहले प्रमुख अर्थशास्त्रियों से चर्चा की गई, इसके बाद किसानों और कृषि विशेषज्ञों के साथ परामर्श हुआ।

बाद के दौर में एमएसएमई, पूंजी बाजार, स्टार्टअप, विनिर्माण, बैंकिंग-फाइनेंस-इंश्योरेंस (BFSI), सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। अंतिम सत्रों में ट्रेड यूनियनों और श्रमिक संगठनों के हितधारकों से सुझाव लिए गए।

सरकार का यह कदम बजट प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।