पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में मतदाता सूची सुधार सफल: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अधिकांश राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का अभ्यास सुचारू रूप से संपन्न हुआ है, जबकि पश्चिम बंगाल में इसमें कुछ अनियमितताएं देखने को मिलीं।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अन्य राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान लगभग कोई विवाद या मुकदमेबाजी नहीं हुई। “कुछ राज्यों में जटिलताएं जरूर थीं, लेकिन कुल मिलाकर समस्या न्यूनतम रही और वहां कोई बड़े कानूनी मामले सामने नहीं आए,” सीजेआई ने कहा।

सुप्रीम कोर्ट में यह टिप्पणियां तब आईं जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर में अनियमितताओं को लेकर याचिकाओं की सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से देखते हुए पहले ही कुछ निर्देश जारी किए थे।

इस बीच, तृणमूल कांग्रेस की नेता और वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कोर्ट से अनुरोध किया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची पर रोक की तारीख बढ़ाई जाए, ताकि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उन्हें वापस सूची में जोड़ने का समय मिल सके। इस पर कोर्ट ने कहा कि इस पर आवश्यकता पड़ने पर विचार किया जाएगा और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।

सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता और अन्य राज्यों में सुचारू संचालन की ओर इशारा करती हैं।