जनता दर्शन में केशव मौर्य ने सुनीं फरियादें, अधिकारियों को दिए समयबद्ध समाधान के निर्देश

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को लखनऊ स्थित अपने कैंप कार्यालय, 7-कालिदास मार्ग पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेश के अलग-अलग जनपदों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने फरियादियों से बातचीत कर उनके मामलों की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध, निष्पक्ष एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनता दर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। उप मुख्यमंत्री स्वयं लोगों के बीच गए और एक-एक फरियादी की बात गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुनी।

इस दौरान भूमि एवं राजस्व विवाद, अवैध कब्जे, चिकित्सा सहायता, पेंशन, आवास, सड़क, बिजली, पेयजल, पुलिस प्रशासन, शिक्षा और रोजगार सहित विभिन्न मामलों को उप मुख्यमंत्री के सामने रखा गया। मौर्य ने सभी प्रकरणों का संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता के तौर पर नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि के अनुरूप किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसमस्याओं के समाधान में लापरवाही, उदासीनता या अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

उन्होंने महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंद वर्गों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन ही सुशासन की पहचान है।

भूमि विवाद और अवैध कब्जे से जुड़े मामलों पर उप मुख्यमंत्री ने गंभीर रुख अपनाया। उन्होंने संबंधित जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम के माध्यम से मौके पर जांच कराने और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गरीबों और कमजोर वर्गों का उत्पीड़न करने, अवैध कब्जा करने और दबंगई दिखाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

उप मुख्यमंत्री ने कहा, “जनता का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का समाधान कर उसे न्याय दिलाना सरकार की प्रतिबद्धता है।” उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का निस्तारण भी होगा और पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा।

उन्होंने अधिकारियों को शासन की मंशा के अनुरूप जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।