मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने पर TMC सांसदों ने जताई आपत्ति, सीएम शुभेंदु से की मुलाकात

पश्चिम बंगाल। मुर्शिदाबाद से आए टीएमसी के दो सांसदों ने राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। राज्य सचिवालय नबन्ना में हुई इस बैठक के दौरान मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। सांसदों ने आरोप लगाया कि बंगाल में जानबूझकर एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है।

सांसदों ने क्या सवाल उठाए?

नबन्ना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुर्शिदाबाद के टीएमसी सांसद अबू तहेर खान ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर चिंता जताई। इस दौरान जंगीपुर के सांसद खलीलुर रहमान भी मौजूद रहे।

अबू तहेर खान ने कहा कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन लाउडस्पीकर हटाना उचित नहीं है। सांसद ने आरोप लगाया कि राज्य पुलिस इस मामले में जरूरत से ज्यादा सक्रियता दिखा रही है।

मुर्शिदाबाद से जुड़े दूसरे मुद्दे भी उठाए

सांसदों ने बैठक में लाउडस्पीकर के अलावा मुर्शिदाबाद के लोगों से जुड़ी अन्य समस्याओं को भी सामने रखा। उन्होंने एसआईआर ट्रिब्यूनल में लंबित हजारों मामलों में मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप की मांग की।

सांसद अबू तहेर खान के मुताबिक, मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के कारण कई वास्तविक नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रिब्यूनल के फैसलों में देरी के चलते लोगों के पासपोर्ट सत्यापन, जमीन की रजिस्ट्री और सरकारी योजनाओं का लाभ प्रभावित हो रहा है।

सांसदों ने मांग की कि इन मामलों की सुनवाई 31 दिसंबर तक पूरी की जाए।

मामले से जुड़ी पांच प्रमुख बातें

• मुर्शिदाबाद के दो टीएमसी सांसदों ने राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की।
• मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई को सांसदों ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
• सांसदों ने आरोप लगाया कि पुलिस लाउडस्पीकर हटाने को लेकर जरूरत से ज्यादा सक्रियता दिखा रही है।
• मतदाता सूची से नाम हटने के बाद ट्रिब्यूनल में लंबित मामलों के जल्द निपटारे की मांग की गई।
• इससे पहले अबू तहेर खान, खलीलुर रहमान और यूसुफ पठान ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी इस मुद्दे पर मुलाकात की थी।

मुर्शिदाबाद के दोनों सांसदों ने कहा कि वे धार्मिक स्वतंत्रता और आम लोगों के अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठाते रहेंगे। अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है।