यूपी सरकार ने उच्च शिक्षा कर्मियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की दी मंजूरी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अब कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि मुख्यमंत्री शिक्षकों और शिक्षा क्षेत्र के योगदान को बेहद महत्व देते हैं। शिक्षकों की सेवा समाज निर्माण और शिक्षा प्रणाली के लिए अहम है, लेकिन अब तक उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सुरक्षा नहीं मिल पाई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए 5 सितंबर 2025, शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा कर्मियों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना की घोषणा की थी।

योजना में शामिल कर्मचारी और सुविधाएं

मंत्री के अनुसार इस योजना का लाभ अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के महाविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत नियमित तथा स्ववित्तपोषित शिक्षकों को मिलेगा। इसके साथ ही शिक्षणेत्तर कर्मचारी भी योजना में शामिल होंगे।

लाभार्थियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को सरकारी अस्पतालों के अलावा संबद्ध निजी अस्पतालों में भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी। प्रति कर्मचारी इस योजना का वार्षिक प्रीमियम 2,479.70 रुपये होगा, और पूरे प्रदेश में लगभग 2 लाख से अधिक शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी इस सुविधा का लाभ उठाएंगे। सरकार इस पर सालाना लगभग 50 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

संचालन और वित्तीय व्यवस्था

योजना का संचालन राज्य समग्र स्वास्थ्य एवं एकीकृत सेवा एजेंसी (साचीज) के माध्यम से होगा। प्रत्येक लाभार्थी को 5 लाख रुपये तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी, जिसकी दरें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मानकों के अनुसार तय की जाएंगी।

साथ ही, जो कर्मचारी पहले से किसी केंद्र या राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना से कवर हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लाभार्थियों का विवरण हर साल 30 जून तक साचीज को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि यह पहल शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनके और उनके परिवारों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करेगी।