यूपी में हर विकास खंड में लगेगी साप्ताहिक चौपाल, सीएम योगी का फैसला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण स्तर पर जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। अब तहसील दिवस की तर्ज पर प्रत्येक विकास खंड में साप्ताहिक चौपाल आयोजित की जाएगी। इन चौपालों में राजस्व विवाद, घरेलू हिंसा, अवैध वसूली और पुलिस से जुड़ी शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया जाएगा। साथ ही पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया भी तेज की जाएगी।

सरकारी व्यवस्था के तहत इन चौपालों में जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। शासन इस पूरी व्यवस्था के लिए जल्द ही विस्तृत कार्ययोजना जारी करेगा।

रविवार शाम मुख्यमंत्री आवास कालिदास मार्ग पर हुई कानून-व्यवस्था और त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने त्योहारों को लेकर कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पशु बलि की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रतिबंधित पशुओं पर पूरी तरह जीरो टॉलरेंस नीति लागू रहेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नमाज परंपरागत स्थलों पर ही होगी और सड़क जाम कर किसी भी धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अवैध स्लॉटर हाउस के खिलाफ सख्त अभियान चलाने और खुले में मांस-मछली की बिक्री पर रोक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि कुर्बानी के बाद अपशिष्ट निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था हर हाल में लागू होनी चाहिए।

संवेदनशील जिलों जैसे अलीगढ़, बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर और संभल में त्योहारों से पहले पीस कमेटियों के साथ नियमित संवाद करने और लोगों को नियमों की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बिजली, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने तथा फ्लैग मार्च कराने पर भी जोर दिया गया।

मुख्यमंत्री ने आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर शिकायत का वास्तविक समाधान सुनिश्चित किया जाए।

गंगा दशहरा को लेकर घाटों की साफ-सफाई, बैरिकेडिंग, एम्बुलेंस और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही खाली पड़े मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर तत्काल नियुक्ति करने को कहा गया।

अवैध खनन पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। भू-माफियाओं के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई करने और जीरो टॉलरेंस नीति का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके साथ ही बिना नंबर प्लेट वाहनों के खिलाफ भी अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।