फैजुल्लागंज को जलभराव से मिलेगी राहत? तटबंध और ड्रेनेज नेटवर्क बनाने की तैयारी

लखनऊ। फैजुल्लागंज में बाढ़ की समस्या से स्थायी राहत दिलाने के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत आईआईएम रोड से पक्का पुल तक गोमती नदी के बाएं तट पर करीब 5.5 किलोमीटर लंबा पक्का तटबंध बनाया जाएगा। इस संबंध में शनिवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच उच्चस्तरीय बैठक हुई। बैठक में क्षेत्र के विकास और बाढ़ से बचाव के लिए व्यापक रोडमैप तैयार किया गया।

12 नए फ्लड पंपिंग स्टेशन भी बनेंगे

बैठक में तय किया गया कि आईआईएम रोड से खदरा होते हुए पक्कापुल (हार्डिंग ब्रिज) तक गोमती नदी के बाएं किनारे पर तटबंध का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा नदी के बैकफ्लो को रोकने और नालों से पानी की निकासी बेहतर बनाने के लिए 12 नए फ्लड पंपिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

न्याय विहार से एल्डिको ड्रेन तक आधुनिक जल निकासी नेटवर्क भी विकसित किया जाएगा। बैठक में इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश की गई।

बाढ़ से 21 मोहल्लों के करीब 6,500 परिवार प्रभावित

रिपोर्ट के अनुसार, गोमती नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु से ऊपर जाने और फैजुल्लागंज का भू-स्तर नदी के सामान्य जलस्तर से नीचे होने के कारण 21 मोहल्लों के करीब 6,500 परिवार प्रभावित हुए थे। इससे 38 हजार से अधिक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

प्रशासन ने राहत और बचाव के लिए 16 बाढ़ राहत चौकियां और आठ आश्रय स्थल बनाए थे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने नावों तथा मोटरबोट के जरिए बचाव अभियान चलाया।

प्रभावित लोगों को 11,275 राहत खाद्य किट, 67,800 लंच पैकेट और 1.18 लाख लीटर से अधिक पेयजल वितरित किया गया। इसके साथ ही 46 मेडिकल टीमों ने घर-घर जाकर हजारों मरीजों का इलाज किया। क्षेत्र में बड़े स्तर पर फॉगिंग और एंटी-लार्वा का छिड़काव भी कराया गया।

तय समय में पूरे होंगे विकास कार्य

बैठक में जलभराव की समस्या से स्थायी राहत दिलाने को प्राथमिकता देने की बात कही गई। तटबंध निर्माण और बुनियादी सुविधाओं के विकास से जुड़े कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएंगे।

सीएम योगी बोले- प्रभावित परिवारों के साथ है सरकार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। फैजुल्लागंज में दोबारा बाढ़ की स्थिति पैदा न हो, इसके लिए स्थायी कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली से जुड़े बुनियादी ढांचे में व्यापक सुधार की बात भी कही।