हुमायूं कबीर की नई पार्टी ने जारी की पहली सूची, 182 सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान

टीएमसी के पूर्व नेता हुमायूं कबीर ने बुधवार को अपनी नई पार्टी ‘आम जनता उन्नयन पार्टी’ के 15 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। कबीर ने घोषणा की कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कुल 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। खास बात यह है कि पार्टी भवानीपुर सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारेगी।

कबीर को पिछले साल टीएमसी से निष्कासित किया गया था। हाल के महीनों में वे मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद बनाने की योजना को लेकर सुर्खियों में रहे हैं, जिससे राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ी थी।

ममता बनर्जी के खिलाफ कौन है उम्मीदवार?

कबीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी पार्टी 182 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। बुधवार को उन्होंने मालदा और मुर्शिदाबाद की सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की, जबकि पूरी सूची रविवार दोपहर 1 बजे घोषित की जाएगी।

कबीर ने कहा कि एआईएमआईएम उनकी पार्टी के साथ तालमेल बिठाकर कुछ सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी के खिलाफ पूनम बेगम को उम्मीदवार बनाया जाएगा, जो गैर-बंगाली मुस्लिम हैं।

उम्मीदवारों की पहली सूची

• मुर्शिदाबाद: हुमायूं कबीर खुद रेजीनगर और नाओदा सीट से चुनाव लड़ेंगे।

• पुरबा बर्धमान: पूरबस्थली उत्तर – बापन घोष

• कांडी: यासीन हैदर (कोलकाता मेयर फिरहाद हकीम के पूर्व दामाद)

• बेलडांगा: सैयद अहमद कबीर

• मालदा: रतुआ – रॉयल इस्लाम, मालतीपुर – अब्दुल मिनाज शेख, बैष्णवनगर – मुस्कुरा बीबी, मानिकचक – अबू शैद, सुजापुर – नसीमुल हक

• अन्य सीटें: भरतपुर – सैयद खुबैब अमीन, बेहाला ईस्ट – अनुपम रोहदागिर, फरक्का – इम्तियाज मोल्ला, हरिहरपारा – विजय शेख

पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल

चुनाव की तैयारियों के तहत पश्चिम बंगाल में बुधवार को वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले का नया दौर शुरू हुआ। निर्वाचन आयोग ने 13 आईएएस अधिकारियों को जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी (डीएम-सह-डीईओ) के रूप में नियुक्त किया और 5 आईपीएस अधिकारियों को उप महानिरीक्षक (डीआईजी) के रूप में तैनात किया।

आईएएस अधिकारियों को डीएम-सह-डीईओ के रूप में नियुक्त कर जिला स्तर पर चुनाव प्रबंधन और निगरानी के केंद्र में लाया गया है, जिससे चुनाव की प्रक्रिया में प्रशासनिक सतर्कता बढ़ेगी।