सात साल तक लंबित रहा जौहर यूनिवर्सिटी का विधेयक, 2014 में मिली मंजूरी

सपा नेता आजम खां की तरह जौहर यूनिवर्सिटी भी अपनी स्थापना के बाद से ही किसी न किसी वजह से चर्चा में रही है। सपा शासनकाल में सबसे प्रभावशाली कबीना मंत्री रहे आजम खां ने जब यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी, तब आयोजित समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव समेत उत्तर प्रदेश के 30 से अधिक मंत्रियों की रामपुर में मौजूदगी चर्चा का विषय बनी थी। इसके बाद यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा मिलने की प्रक्रिया भी कई बार सुर्खियों में रही।

जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। इसके बाद वर्ष 2007 में यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा देने से संबंधित विधेयक विधानसभा और विधान परिषद से पारित होकर राज्यपाल के पास भेजा गया था। हालांकि तत्कालीन राज्यपाल टीवी राजेश्वर और उनके बाद पद संभालने वाले बीएल जोशी के कार्यकाल में इस विधेयक को मंजूरी नहीं मिल सकी।

इस तरह यह विधेयक करीब सात साल तक राज्यपाल स्तर पर लंबित रहा। बाद में परिस्थितियां बदलीं और बीएल जोशी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वर्ष 2014 में उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। पद संभालने के बाद उन्होंने लंबे समय से लंबित इस विधेयक को मंजूरी दे दी।

विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद जौहर यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया। यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की अनुमति को आधार बनाया गया था, जो वर्ष 2012 में मिली थी।

रामपुर के भाजपा नेता और लंबे समय तक आजम खां के मीडिया प्रभारी रहे फसाहत अली खां ने बताया कि जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना से लेकर अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने तक का सफर लंबा रहा। उन्होंने कहा कि इसके लिए शिक्षा प्रेमियों ने काफी संघर्ष किया। वर्ष 2014 में अजीज कुरैशी के पास उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार होने के दौरान यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा मिला था।

बिल मंजूर होने के बाद भाजपा ने किया था विरोध

वर्ष 2014 में कार्यवाहक राज्यपाल अजीज कुरैशी द्वारा विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद भाजपा ने इसका विरोध किया था। तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उस समय यह मुद्दा काफी चर्चा में रहा था।

विधेयक लंबित रहने पर आजम खां ने उठाए थे सवाल

सपा से जुड़े लोगों के अनुसार, विधेयक लंबित रहने के दौरान आजम खां ने तत्कालीन राज्यपाल की कार्यप्रणाली पर कई बार सवाल उठाए थे और विरोध भी जताया था। पार्टी नेताओं का कहना है कि राज्यपाल के रामपुर दौरे के दौरान आजम खां कुछ समय के लिए धरने पर भी बैठे थे।

फसाहत अली खां शानू ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना के बाद अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने में काफी समय लगा। इसके लिए शिक्षा प्रेमियों ने लंबा संघर्ष किया। वर्ष 2014 में विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ।