अविश्वास प्रस्ताव के फैसले तक लोकसभा में नहीं जाएंगे ओम बिरला

नई दिल्ली: विपक्ष द्वारा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक उनके खिलाफ प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं होता, वे लोकसभा की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। नियमों के अनुसार ऐसा करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन बिरला ने सदन में न जाने का निर्णय लिया है, चाहे सरकार या विपक्ष कोई समझाने की कोशिश करे।

बजट सत्र में प्रस्ताव पर चर्चा

सूत्रों के अनुसार, बजट सत्र के दूसरे हिस्से के पहले दिन यानी 9 मार्च को स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। इसके लिए कम से कम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी। इसके बाद चेयर इस प्रस्ताव पर चर्चा कराएंगी।

स्पीकर के निर्देश

मंगलवार को स्पीकर बिरला ने हाउस सेक्रेटरी-जनरल को निर्देश दिए कि उनके खिलाफ नोटिस की जांच की जाए और उचित कार्रवाई की जाए।

अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस

कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ नो-कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस पेश किया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बताया कि दोपहर 1:14 बजे उन्होंने रूल 94C के तहत यह नोटिस पेश किया। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, इस नोटिस पर कुल 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं।

विपक्ष के आरोप

विपक्ष ने स्पीकर पर पक्षपात और भेदभाव का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि विपक्षी नेताओं को बोलने का पर्याप्त मौका नहीं दिया गया। नोटिस में चार घटनाओं का उल्लेख किया गया है, जिनके आधार पर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की मांग की है।

विपक्ष का यह आरोप भी है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोलने नहीं दिया गया। वे चीन के खिलाफ 2020 की गतिरोध संबंधी चर्चा के लिए जनरल एमएम नरवणे की पुस्तक का हवाला देना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोका गया।

सांसदों के निलंबन और अन्य मुद्दे

विपक्ष ने आठ सांसदों के निलंबन, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ किए गए कथित “आपत्तिजनक और व्यक्तिगत” हमलों और स्पीकर के उस बयान पर भी ध्यान दिलाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में न आने के लिए कहा ताकि कोई अप्रत्याशित घटना न हो। उनका दावा है कि कुछ कांग्रेस सांसद पीएम की सीट पर ऐसी घटनाएं कर सकते थे, जो पहले कभी नहीं हुई।