दिल्ली लक्ष्मी योजना का पोर्टल लॉन्च, 500 महिलाओं ने किया आवेदन; जानें ₹2500 पाने का तरीका

दिल्ली की भाजपा सरकार ने अपना एक और चुनावी वादा पूरा करते हुए दिल्ली लक्ष्मी योजना का पोर्टल लॉन्च कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को इस योजना की शुरुआत की। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। लॉन्च कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आवेदन करने वाली चार महिलाओं को प्रमाणपत्र भी सौंपे।

महिलाएं कर सकेंगी दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि डेढ़ साल के संकल्प के बाद इस योजना की शुरुआत की गई है। उन्होंने इस पहल पर खुशी जाहिर की। दिल्ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत लक्ष्मी नगर और गीता कॉलोनी से की गई है। योजना का पोर्टल शनिवार से आम लोगों के लिए उपलब्ध हो गया है।

500 महिलाओं ने भरे फॉर्म

सरकार के अनुसार, अब तक करीब 500 महिलाओं ने सफलतापूर्वक योजना के लिए फॉर्म भर दिए हैं। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। इसके लिए सरकार ने 5100 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना में अब तक कुल 10830 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

योजना में महिलाओं को मिलेंगे दो विकल्प

दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को दो विकल्प दिए गए हैं। पहले विकल्प में 1500 रुपये आरडी या एफडी में जमा किए जाएंगे, जबकि 1000 रुपये सीबीडीसी (डिजिटल वॉलेट) के माध्यम से दिए जाएंगे। इनका इस्तेमाल सरकार द्वारा तय आवश्यक मदों में किया जा सकेगा।

दूसरे विकल्प में पूरी 2500 रुपये की राशि आरडी या एफडी में जमा कराई जा सकेगी। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य महिलाओं में बचत की आदत को बढ़ावा देना भी है।

योजना के लिए पात्रता

इस योजना का लाभ 21 से 60 वर्ष तक की उन महिलाओं को मिलेगा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक है। फिलहाल योजना की अवधि तीन वर्ष निर्धारित की गई है।

हालांकि आयकरदाता, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाली महिलाएं, सरकारी कर्मचारी, तीन से अधिक जीवित बच्चों वाली महिलाएं, 2400 यूनिट से अधिक बिजली खपत वाले परिवार, सरकारी नौकरी वाले सदस्य या चारपहिया वाहन रखने वाले परिवार और आपराधिक रिकॉर्ड वाली महिलाएं योजना का लाभ नहीं ले सकेंगी।

शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से भी जोड़ेगी योजना

दिल्ली सरकार का कहना है कि यह योजना सिर्फ आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं रहेगी। इसके तहत लाभार्थी महिलाओं को बच्चों के स्कूल नामांकन, अपार और आभा आईडी, टीकाकरण, पोषण ट्रैकर, स्वयं सहायता समूह, कौशल प्रशिक्षण, स्वच्छता और पर्यावरण अभियानों से भी जोड़ा जाएगा।