चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 17 राज्यों में मतदाता सूची का होगा विशेष पुनरीक्षण

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग ने 17 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) कराने की घोषणा की है। इस सूची में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा जैसे राज्य भी शामिल हैं, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं।

चुनाव आयोग ने इस संबंध में संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजकर पुनरीक्षण प्रक्रिया की जानकारी दी है। आयोग ने इसके लिए 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि तय किया है।

नए और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं पर रहेगा फोकस

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची में सभी पात्र नागरिकों के नाम शामिल करना है। इस प्रक्रिया के दौरान युवाओं और पहली बार वोट डालने वाले लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इसके साथ ही मतदाता सूची में पहले से दर्ज गलतियों को ठीक करने और सूची को अधिक सटीक व अद्यतन बनाने का प्रयास किया जाएगा।

अगले साल इन राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव

उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं और मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 22 मई को समाप्त हो रहा है। वहीं, मणिपुर, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2027 में अलग-अलग तारीखों पर पूरा होगा।

इन राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या क्रमशः मणिपुर में 60, गोवा में 40, पंजाब में 117 और उत्तराखंड में 70 है।

कार्यकाल खत्म होने से छह महीने पहले भी हो सकते हैं चुनाव

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के तहत चुनाव आयोग विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले भी चुनाव करा सकता है। ऐसे में चुनाव वाले राज्यों में मतदाता सूची को समय रहते दुरुस्त करना अहम माना जा रहा है।

इस बीच, एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार विरोध-प्रदर्शन किए हैं।

वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संयोजक अभिजीत दिपके ने अपनी पार्टी के नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास की गिरफ्तारी के विरोध में लोगों से 16 अक्टूबर को दिल्ली के कनॉट प्लेस में तिरंगा फहराने की अपील की है।