मुजफ्फरनगर में जलभराव से मिलेगी राहत, 16.74 करोड़ की तीन विकास परियोजनाओं को मंजूरी

HIGHLIGHTS
- पहली परियोजना के लिए 10.20 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
- जीसी पब्लिक स्कूल से गांधी नगर पुलिया तक 800 मीटर लंबा आरसीसी नाला बनेगा।
- जानसठ रोड से सहावली तक करीब एक किलोमीटर की जल निकासी व्यवस्था तैयार होगी।
मुजफ्फरनगर: शहर में जलभराव की समस्या को दूर करने और बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए 16 करोड़ 74 लाख रुपये की तीन परियोजनाओं को शासन से मंजूरी मिल गई है। इन परियोजनाओं के तहत नालों का निर्माण, जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने और सुभाष चौक का सौंदर्यीकरण कराने के कार्य किए जाएंगे।
सदर विधायक एवं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने शाम पांच बजे अपने आवास पर मीडिया को इन परियोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने इन स्वीकृतियों को अपने प्रयासों की सफलता बताते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
जानसठ रोड से सहावली तक बनेगी जल निकासी व्यवस्था
पहली परियोजना के लिए 10.20 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके तहत जानसठ रोड से सहावली की ओर जाने वाले मार्ग पर करीब 500 मीटर लंबे नाले को ढका जाएगा। इसके अलावा जानसठ रोड से कूकड़ा की दिशा में पहले से बने आरसीसी नाले तक लगभग 500 मीटर लंबा नया नाला बनाया जाएगा। दोनों नालों को जोड़कर करीब एक किलोमीटर लंबी जल निकासी व्यवस्था विकसित की जाएगी।
जीसी पब्लिक स्कूल से गांधी नगर पुलिया तक बनेगा आरसीसी नाला
दूसरी परियोजना के लिए 4.51 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अंतर्गत जीसी पब्लिक स्कूल से गांधी नगर पुलिया तक लगभग 800 मीटर लंबा आरसीसी नाला बनाया जाएगा। इससे घनी आबादी वाले क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था बेहतर होने और जलभराव की समस्या कम होने की उम्मीद है।
रामपुर चौराहे पर भी होंगे विकास कार्य
तीसरी परियोजना पर 2.03 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत रामपुर चौराहे पर पानी की निकासी के लिए कलवर्ट और ड्रेन का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही यहां इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का काम भी होगा। इसके अलावा सुभाष चौक का जीर्णोद्धार कर उसका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा।
गुणवत्ता के साथ कराए जाएंगे विकास कार्य
मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि शहर में जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करना और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। इन परियोजनाओं से जल निकासी व्यवस्था, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों की स्थिति में सुधार होगा।
उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और जनहित के मामलों में किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।
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