हिमाचल के 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मिलीं 320 नई पीजी सीटें, केंद्र देगा 415 करोड़ रुपये

शिमला। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) मेडिकल की 320 नई सीटें शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने इसे प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए भारत सरकार करीब 415 करोड़ रुपये का अनुदान देगी।

शनिवार को जारी बयान में नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपये की लागत से अगले पांच वर्षों में देशभर में 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने की योजना को मंजूरी दी है।

किस मेडिकल कॉलेज को मिलीं कितनी सीटें?

नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को मिली 320 पीजी सीटों की मंजूरी भी इसी योजना का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि स्वीकृत सीटों में आईजीएमसी शिमला को 91, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर को 57, नेरचौक मंडी को 55, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा को 57, मेडिकल कॉलेज नाहन को 32 और मेडिकल कॉलेज चंबा को 28 सीटें मिली हैं।

नड्डा के मुताबिक, केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर तेजी से निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से 23 जून को प्रस्ताव भेजा गया था। इसके बाद 6 अक्टूबर को एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस मुद्दे पर उनसे चर्चा की थी। अब केंद्र सरकार ने प्रस्तावित सभी 320 सीटों को स्वीकृति दे दी है।

विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को मिलेगी मजबूती

नड्डा ने कहा कि अतिरिक्त सीटें मिलने से सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बाल रोग, कैंसर सहित अन्य विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को मजबूती मिलेगी। इससे प्रदेश के युवाओं को मेडिकल शिक्षा में उच्च अध्ययन के अधिक अवसर मिलेंगे। साथ ही, मरीजों को अपने घरों के नजदीक बेहतर और विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।

जरूरी प्रक्रियाएं बिना देरी पूरी करे प्रदेश सरकार: नड्डा

नड्डा ने हिमाचल प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि सभी 320 सीटों को समयबद्ध तरीके से शुरू करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक और अन्य प्रक्रियाएं बिना देरी पूरी की जाएं। इससे केंद्र सरकार की मंजूरी का लाभ जल्द प्रदेश के युवाओं और आम जनता तक पहुंच सकेगा।

उन्होंने केंद्र सरकार के सहयोग से चल रही अन्य विकास परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर भी ध्यान दिलाया। नड्डा ने कहा कि प्रदेश में बनाए जा रहे क्रिटिकल केयर ब्लॉकों और जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के निर्माण कार्यों में तेजी लाने की जरूरत है।

रेल परियोजनाओं में वित्तीय हिस्सेदारी और भूमि संबंधी मामलों का जल्द समाधान हो: नड्डा

नड्डा ने कहा कि चंडीगढ़-बद्दी और भानुपल्ली-बिलासपुर रेल परियोजनाओं में राज्य सरकार की वित्तीय हिस्सेदारी तथा भूमि से जुड़े लंबित मामलों का भी जल्द निपटारा किया जाना चाहिए।

उन्होंने जोर दिया कि जनहित से जुड़ी परियोजनाओं में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हरसंभव सहयोग देने को प्रतिबद्ध है।