दिल्ली मास्टर प्लान-2047 को एलजी की मंजूरी, अब केंद्र सरकार से अंतिम स्वीकृति का इंतजार

दिल्ली के विकास की दिशा तय करने वाले मास्टर प्लान-2047 को उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। अब इस महत्वपूर्ण योजना को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस पर सहमति बनी।

बैठक में एलजी ने लिए कई अहम फैसले

मास्टर प्लान का मकसद दिल्ली के आने वाले विकास और शहरी नियोजन को एक दिशा देना है। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनसे राजधानी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। पुराने डीडीए आवासों के पुनर्विकास की नीति को भी मंजूरी दी गई है। इससे पुराने आवासीय इलाकों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

नरेला में मेट्रो डिपो के लिए बदलेगा जमीन का उपयोग

नरेला में मेट्रो डिपो बनाने के लिए जमीन के उपयोग में बदलाव किया जाएगा। इससे मेट्रो कनेक्टिविटी को बेहतर करने में मदद मिलेगी। मास्टर प्लान-2047 में दिल्ली को आधुनिक और टिकाऊ महानगर बनाने की योजना तैयार की गई है। इसमें हरित क्षेत्रों के विस्तार और प्रदूषण पर नियंत्रण को खास महत्व दिया गया है। साथ ही जल प्रबंधन और कचरा निपटान के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

20 साल में दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाने का लक्ष्य

मास्टर प्लान अगले 20 वर्षों में दिल्ली के विकास के लिए रूपरेखा तैयार करेगा। इसमें आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ी नई नीतियां शामिल हैं। सार्वजनिक परिवहन के विस्तार के साथ नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। योजना का उद्देश्य दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाना और शहरीकरण से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना है।

पुराने डीडीए फ्लैट्स का होगा पुनर्विकास

पुराने डीडीए आवासों के पुनर्विकास से हजारों लोगों को फायदा मिलेगा। इन कॉलोनियों में बेहतर सुविधाओं के साथ सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। वहीं, नरेला में मेट्रो डिपो के लिए जमीन के उपयोग में बदलाव से परिवहन नेटवर्क को मजबूती मिलेगी। इससे दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों तक मेट्रो की पहुंच बढ़ेगी और यात्रियों के लिए आवागमन आसान होगा।