सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद होने पर SC सख्त, लंच तक नहीं खुला तो देगा दखल

नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर चल रहे CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) के प्रदर्शन के चलते सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस (CJI) ने निर्देश दिया है कि अगर लंच तक मेट्रो स्टेशन नहीं खोला गया तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करेगा।

CJP के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने सुप्रीम कोर्ट समेत दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया है।

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के प्रेसिडेंट विकास सिंह ने चीफ जस्टिस के सामने यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि कम से कम उन वकीलों, केस लड़ने वालों और कोर्ट स्टाफ को मेट्रो स्टेशन के इस्तेमाल की अनुमति दी जानी चाहिए, जिनके पास सुप्रीम कोर्ट आने के लिए वैध एक्सेस है।

विकास सिंह ने सुझाव दिया कि जिन लोगों के पास प्रॉक्सिमिटी कार्ड और सुप्रीम कोर्ट एंट्री पास हैं, उन्हें रजिस्ट्री स्टाफ के साथ उचित सुरक्षा जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने की अनुमति दी जा सकती है।

उन्होंने कहा कि मेट्रो स्टेशन के एक एग्जिट प्वाइंट पर उनकी स्क्रीनिंग की जा सकती है। वहीं, अन्य यात्रियों को दूसरी ट्रेन से यात्रा करने के लिए कहा जा सकता है।